ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ
ਜੂਨ ’ਚ ਆਈ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਸਿਰ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੈਗ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਢੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਸਿਰ ਕੁੱਲ 93 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ 104 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਕੁੱਲ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਲ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 172 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਲਗਪਗ 600 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹੀ ਏਜੰਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਸਨ। 1990-91 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਸਿਰ 1.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ 2014 ਵਿੱਚ 27.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। 1980 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2015 ਵਿੱਚ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ (21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ) ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ 1991 ਵਿੱਚ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 104 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਹੱਦ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ
ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ (46%), ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (45%), ਕੇਰਲਮ (41%), ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (40%) ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (40%) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 10 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 315 ਫ਼ੀਸਦੀ (79.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 1990ਵਿਆਂ ’ਚ 7,102 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ 2014 ਵਿੱਚ 1.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਘਟਦੇ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ
15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ‘ਸੈੱਸ’ (ਚੁੰਗੀਆਂ/ਉਪ-ਕਰ) ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। 1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸੈੱਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸੈੱਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਜਿਹੇ ਕਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ
ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਰੇਆ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਸੂਬੇ ਉਹੋ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ 60:40 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ (60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੂਬਾ) ਮਿੱਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਵੇਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਮਦਨ-ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਨਿਰਣਾ (ਕਿਸ ਜਿਣਸ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ) ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੋਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੜੱਪਣਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਬਟੋਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਨਿਯਮ ‘ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ’ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਸੁੰਗੜਨ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰੋਤ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਧੀਨ ਇਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰ ਕੇ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਹਨ।
ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ
ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਟ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਨਵੀਂ ਮੁਦਰਾ ਛਾਪਣ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਉਜਰਤ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Share this content:
Post Comment