ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ, ਦਲਿਤ ਅੰਦੋਲਨਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ (ਪੀ ਐੱਮ ਓ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 50 ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਪੀ ਐੱਮ ਓ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐੱਕਸ ਹੈਂਡਲ ‘ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਰ’ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ‘ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਸ ਤੱਕ, ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੂੰ ਦੇ ਸਰਾਪ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਾਂ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਧੜਾ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।’ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਐਨੀਹਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਹੂ ਵਰ ਦੀ ਸ਼ੂਦਰਸ, ਦੀ ਅਨਟਚੇਬਲਜ਼, ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਮੈਡਨੈੱਸ ਆਫ ਮਨੂੰ, ਗੇਲ ਓਮਵੇਦਤ ਦੀ ਦਲਿਤਸ ਐਂਡ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ : ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਐਂਡ ਦੀ ਦਲਿਤ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਕਲੋਨੀਅਲ ਇੰਡੀਆ, ਆਰ ਐੱਸ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ੂਦਰਸ ਇਨ ਐਨਸ਼ੀਐਂਟ ਇੰਡੀਆ : ਏ ਸੋਸ਼ਲ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦੀ ਆਰਡਰ ਡਾਊਨ ਟੂ ਸਿਰਕਾ ਏਡੀ 600, ਬੀ ਆਰ ਮਨੀ ਦੀ ਡੀਬ੍ਰਾਹਮਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹਿਸਟਰੀ, ਉਮਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੀ ਐਵਰੀਡੇ ਲਾਈਵਜ਼, ਐਵਰੀਡੇ ਹਿਸਟਰੀਜ਼ : ਬਿਓਂਡ ਦੀ ਕਿੰਗ ਐਂਡ ਬ੍ਰਾਹਮਨਜ਼ ਆਫ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਇੰਡੀਆ, ਈ ਵੀ ਪੇਰੀਆਰ ਦੀ ਕਲੈੱਕਟੇਡ ਰਾਈਟਿੰਗਜ਼, ਜੋਤੀਰਾਓ ਫੂਲੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮਗਿਰੀ, ਕਾਂਚਾ ਇਲੱਈਆ ਦੀ ਵਾਈ ਆਈ ਐੱਮ ਨੌਟ ਏ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮਹਿਸਾਸੁਰ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਰਾਣਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ ਐੱਮ ਓ ਨੇ ਜਨਤਕ ਫੀਡਬੈਕ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ।

ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐੱਨ ਸੁਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਪੀ ਐੱਮ ਓ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਧਿਆਪਨ-ਸਿਖਲਾਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਇਤਿਹਾਸ, ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਐਨ ਆਦਿ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਾਪਨਾ ਚੋਣ ਲਾਭ ਲਈ ਜਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਬੌਧਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਾਤ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਾਤ ਨੂੰ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਲਹਿਦਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਵਥੀ ਰਮੱਈਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ, ਮਹਾਤਮਾ ਫੂਲੇ, ਪੇਰੀਆਰ ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਏਕਤਾ ਸਿਰਫ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।