ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਦਿੱਖ ਐੱਸ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ

ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੁਮੰਤੂ ਕਬੀਲਿਆਂ (ਡੀ ਐੱਨ ਟੀ) ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 2 ਫੀਸਦੀ ਉਪ-ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੌਸਮੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡੀ ਐੱਨ ਟੀ ਦੀਆਂ ‘ਸੁਧਾਰ ਬਸਤੀਆਂ’ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ (ਡੋਮੀਸਾਈਲ) ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਕਈ ਲੋਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁਮੰਤੂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਖਿੰਡ ਜਾਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਏ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੁਮੰਤੂ ਕਬੀਲਿਆਂ (ਡੀ ਐੱਨ ਟੀ) ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸ ਸੀ) ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਾਂ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਬਣੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (ਐੱਸ ਟੀ) ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐੱਸ ਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪੱਛੜੇਵਾਂ’ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐੱਸ ਟੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਆਦਿਵਾਸੀਪਣ, ਵੱਖਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਨਿਖੇੜਾ, ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ-ਗਿਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਮ ਪੱਛੜੇਵਾਂ ਸੀ। ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਗ਼ਲਤ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀ ਐੱਨ ਟੀ ਦਾ ਐੱਸ ਸੀ ਜਾਂ ਐੱਸ ਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਨਾ ਬੈਠਣ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਣ ਹੋਰ ਢੂੰਘੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਸ ਸੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘੁਮੰਤੂ ਕਬੀਲੇ ਉਹੀ ‘ਅਪਰਾਧੀ ਕਬੀਲੇ’ ਬਣੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।

ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਨਾ-ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਯਕੀਨ ਹਨ ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ ਸੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਐੱਸ ਸੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਐੱਸ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਘੁਮੰਤੂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਦੀ ਅਪਰਾਧੀ, ਅਛੂਤ, ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ, ਪੱਛੜੇ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗੇ ਕਈ ਲੇਬਲਾਂ ਅਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੁਮੰਤੂ ਕਬੀਲੇ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ‘ਰਾਏ’ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐੱਸ ਸੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਘੁਮੰਤੂ ਕਬੀਲਿਆਂ (ਡੀ ਐੱਨ ਟੀ) ਨੇ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐੱਸ ਸੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਬੌਰੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਹਰੀਜਨ’ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਰਾਜਪੂਤ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ ਸੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਐੱਸ ਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1975 ਵਿੱਚ ਘੁਮੰਤੂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਰਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (ਐੱਸ ਟੀ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨੁਕਸਾਨ (ਪਛੜੇਵਾਂ) ਦਲਿਤਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ (ਘੁਮੰਤੂ) ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ੀ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੁਰਾਣੀ ਪਛਾਣ ਜੁੜੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਬਾਇਲੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ‘ਗ਼ਲਤ ਪਛਾਣ’ (ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਮਿਲਣ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।

1981 ਦੀ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਿਸੇ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘੁਮੰਤੂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲੀ ਘੁਮੰਤੂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਭੁੱਲੇ-ਵਿਸਰੇ ਯੋਧਿਆਂ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ‘ਅਪਰਾਧੀ’ ਹੋਣ ਦੇ ਧੱਬੇ ਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਆਸੀ ਲਾਮਬੰਦੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਸਮੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੁਮੰਤੂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।

ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੁਮੰਤੂ ਕਬੀਲਿਆਂ (ਡੀ ਐੱਨ ਟੀ) ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸ ਸੀ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ) ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਹੋਣਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਵਤੀਰੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਆਬਾਦੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੀ ਐੱਨ ਟੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੇਦਖ਼ਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਘੁਮੰਤੂ ਕਬੀਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਅੱਧੇ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ’ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਭ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।