ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਜੱਜ

ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਵੱਖ

ਅੱਜ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਲ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਅਗਲਾ ਰਾਹ

ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਂਚ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ – ਸੀਐਮ ਮਾਨ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ CBI ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰੇਡਾਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ’

CBI ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਗੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਗਏ ਹਨ।