ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ਾ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ
ਆਧੁਨਿਕ ਚਿਕਿਤਸਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੌਤ ਦਰ ਘਟਾਈ ਅਤੇ ਔਸਤ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1980ਵਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ। 1980ਵਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਮੁਖੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਮੁੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ।
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਦਾਖ਼ਲਾ 1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ 1983 ਵਿੱਚ ਚੇਨੱਈ ’ਚ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 1986 ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ 1996 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ। 2014 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ (ਪੀ ਈ ਵੀ ਸੀ) ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਸੇਵਾ, ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਰੀਜ਼-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ।
1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾਬਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀਕਰਨ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਵਰਗ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ-ਤਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜ-ਤਾਰਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡਾ ਅਕਸਰ ਮਰੀਜ਼-ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮਦਨ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਜਿਵੇਂ ਨਰਸਾਂ, ਵਾਰਡ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਅਟਕਲਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਅਕਸਰ ਪੰਜ-ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆਤਮਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਨੈਤਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਪੀ ਐੱਚ ਸੀ) ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਸੀ ਐੱਚ ਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬੈੱਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 65 ਤੋਂ 69 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ) ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀਅਰ-1 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7.14 ਲੱਖ ਤੋਂ 8.19 ਲੱਖ ਬੈੱਡ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 11.8 ਲੱਖ ਤੋਂ 14 ਲੱਖ ਬੈੱਡ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਔਸਤ ਖ਼ਰਚ ਲਗਪਗ 50,508 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 6,631 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਣਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੀ ਈ ਵੀ ਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ (ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 2017-2019 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2020-2023 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾਬੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ, ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਘਟੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾਬੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ-ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਇਲਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਪਗ ਅੱਧੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਕਲੀਨੀਕਲ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਕਸਰ ਉੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਣ।
Share this content:
Post Comment