ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ 2026 ’ਚ 100 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,07,677 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 35,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਭਰਪੂਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਕਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਉਮਰ ਵਾਧਾ: ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਸਨ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪੇ/ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ; ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ; ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ 1961 ਵਿੱਚ 2.47 ਕਰੋੜ ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 5.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2011 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 10.38 ਕਰੋੜ ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 8.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ 10.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2031 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ 13.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2050 ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ 34.7 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 20-21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: 60-69 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, 70-79 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਇਉਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਰ ਭਾਵ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬੱਚੇ ਜਣਨ ਦੀ ਦਰ 5.90 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ 2.05 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 1.79 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ, ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਉਮਰ 36.98 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ 71.43 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 75.34 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਦਾ ਉੱਚ ਜੋਖ਼ਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 20.82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ (6 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ (4 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਮਾਨਸਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ (3 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਘਟਣਾ (3 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ (0.9 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਬੋਧਾਤਮਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਣ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਲਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰੋਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹਿਜ਼ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 6.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ, 5.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਅਤੇ 4.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਘੱਟ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ, ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹ ਸਮਝਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
Share this content:
Post Comment