5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੱਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੁਕੇ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਝਾੜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਤੇ ਠੋਸ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਵਧਾਓ। ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਅਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ, ਕਾਸਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਵੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ (ਅਧਿਕਾਰ) ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ, ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਬੀਜ ਬਿੱਲ, ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਤੇ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਰੋਕੋ, ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਖੰਡ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ,ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ 2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ। ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।