ਅਮਰੀਕੀ ਧੌਂਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ ਭਾਰਤ

ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਦਨ (ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼) ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 159 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 262 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ‘ਲਿੰਡਸੇ ਓ. ਗ੍ਰਾਹਮ ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਇਰਾਨ ਐਕਟ-2026’ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੇਟ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ 11 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 86 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਭਾਰੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ (ਟੈਰਿਫ਼) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਰੂਸ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸੈਨੇਟਰ ਰਿਚਰਡ ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਨੇ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, “ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸਿਉਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਵੋ।” ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂ ਐੱਨ) ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕਪਾਸੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋਪੇ ਗਏ ਦਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 113 ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੂਸੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਛੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਾਮਦ ਰੂਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਾ 115 ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ਼ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਥੋਪਣ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਦਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿੰਨਪਿੰਗ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਦਾਇਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਿੱਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਸ ਵਿਆਪਕ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 27 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਧ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ਼ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਪਸੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ‘ਕਾਟਸਾ’ (ਸੀ ਏ ਏ ਟੀ ਐੱਸ ਏ) ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਐੱਸ-400 ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਰੇ ਭਾਰਤ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦਰਾਮਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਆਇਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 26 ਅਪਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਪੁੱਗ ਗਈ। ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਬਦਲੇ 19 ਭਾਰਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਪਰ ਸੰਜਮ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਤਲਖ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਦਿਆਂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਦਾਅ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਮਗਰੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦ ਦਾ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਦੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਿਰਫ਼ ਕੀਮਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਕੋਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੂਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਬਾਬ-ਅਲ-ਮੰਦੇਬ ਖਾੜੀ ਦੇ ਯਮਨੀ ਪਾਸੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਰਖਣਾ (ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੀਰਿਆਂ, ਕੱਪੜਿਆਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਅਤੇ ਆਈ ਟੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਬੋਝ ਕੀਮਤਾਂ, ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਨਿਰਯਾਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਮਤ, ਕਿਸਮ (ਗਰੇਡ), ਉਪਲਬਧਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਪਿਛਲੱਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਡਰ ਤਹਿਤ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵੀਟੋ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 1971 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਕਟ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਲ ਸੈਨਾ ਬੇੜਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ (ਯੂ ਐੱਸ ਐੱਸ ਆਰ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੀਟੋ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 1998 ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਹਿਮ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਲਟੀ-ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ (ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝ) ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੱਖ ਚੁਣਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਇਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਰਣਨੀਤਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ, ਘਰੇਲੂ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।