ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਲਾਲ ਲਕੀਰ’ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਸਤੰਬਰ – ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਛੱਤ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ। ‘ਲਾਲ ਲਕੀਰ’ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੱਢਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਮਾਣ’ ਯੋਜਨਾ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਲਾਲ ਲਕੀਰ’ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਮਾਣ’ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਜਾਂ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਲੜਾਈ-ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਸਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤ ਵਾਂਗ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
Share this content:
Post Comment