‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ 10-11 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲੰਮੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਸਤੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਲਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ‘ਝਾੜੂ ਸਰਕਾਰ’ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਾਕਾਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

“15,000 MW ਮੰਗ, ਉਤਪਾਦਨ ਸਿਰਫ਼ 4,200 MW”

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 15,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਮਹਿਜ਼ 4,200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

“ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ (PSPCL) ਖ਼ੁਦ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ 8, 10 ਅਤੇ 11 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਰਗੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਗਤ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

“ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ”

ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਗੁਰੂ-ਦੋਖੀ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋੜ੍ਹਨ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਡੂੰਘੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕੇ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 16,619 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਨਿੱਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੋਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 1 (700 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ; ਇਸੇ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 2 (700 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲ ਅਤੇ ਹਾਈਡਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,915 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ 10 ਤੋਂ 11 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 11:30 ਵਜੇ ਸੋਢਲ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਤੋਂ 11 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਭੰਡਾਰ ਬਾਕੀ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਪਲਾਂਟ ਲਈ 20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿੱਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 23 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲ 18 ਫੀਸਦੀ ਭੰਡਾਰ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਦੋਵਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਪਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ 68 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲ 93 ਫੀਸਦੀ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਜੋ 32 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰੋਪੜ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ 169 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ 66 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ।

ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4,162 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਗਰਿੱਡ (Northern Grid) ਤੋਂ 11,747 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਵਿਖੇ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 6 (210 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਵਿਖੇ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 2 (660 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਪਣ-ਬਿਜਲੀ (hydel) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਵਿਖੇ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 3 ਅਤੇ 4 (ਹਰੇਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 300 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਅਤੇ ਯੂਬੀਡੀਸੀ (UBDC) ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀ (JE ਅਤੇ XEN) ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ

ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ (JEs) ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ (XENs) ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਵੇ

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ

ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅੱਧੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ (ਰਾਜਪੁਰਾ) ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ (ਮਾਨਸਾ) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।