1984 ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ,ਮਾਲ ਮੰਡੀ ’ਚ ਅਲਾਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਸਤੰਬਰ – ਸਾਲ 1984 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ (ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ) ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।  ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 133 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਮਾਂਬੱਧ  ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਹੀ ਉਥੋਂ ਭੱਜ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਰਫ਼ਿਊ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਹ ਪਰਤੇ, ਤਾਂ ਸੱਭ ਕੱੁਝ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਹ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ।