ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 251 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਸਤੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ 251 ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ 33, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 19, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ 80 ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮਦਰ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ 119 ਅਹੁਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ 33 ਅਹੁਦੇ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 19 ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, ਸਹਾਇਕ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਡੈਂਟਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ 80 ਅਹੁਦੇ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ 80 ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮਦਰ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ 119 ਅਹੁਦੇ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਖੁਰਾਕੀ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ

ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ 33 ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ। ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 19 ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ 80 ਅਹੁਦੇ। ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮਦਰ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ 119 ਅਹੁਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ-2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਫੂਡਗ੍ਰੇਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ-2027 ਅਤੇ ਫੂਡਗ੍ਰੇਨ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਕਾਰਟੇਜ ਪਾਲਿਸੀ-2027 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ।