ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ
ਇਕੱਤੀ ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ) ਵਿੱਚ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 2022-23 ਦੀਆਂ ਚਾਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ; ਕੀ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ? ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਲ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਗਭਗ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 9.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 12.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼, ਆਧਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੂਚਕ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅੰਕੜਾ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਕੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਸਾਲ 2011-12 ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 2022-23 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਧਾਰ ਸਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣਾ, ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਾ ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮਾਪ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਸਾਲ ਬਦਲਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਧਾਰ ਸਾਲ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ਰਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੋਧ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਲਗਭਗ 86.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸੋਧ ਕੇ 80.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ 88.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਮਿਣਤੀ 80.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ 86.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 2.6 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤ-ਸੂਚਕ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸੋਧ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਾਂ (ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ), ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਜਾਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਕੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਵੰਡ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ) ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਪਰਲੇ ਵਰਗ, ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਘੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਪੇਂਡੂ ਖਪਤ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਅੰਕੜਾ ਸਰੋਤ, ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨੂਅਲ ਸਰਵੇਖਣ ਆਫ ਅਨਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟਿਡ ਸੈਕਟਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ (ASES), ਪੀਰੀਔਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇਖਣ (PLFS) ਅਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮਝਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਬਜਟ, ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਾਪਣ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਸਲ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਸਾਲ 2022-23 ਕਰਨਾ, ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਾ ਸਰੋਤ ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਸੌਖੇ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਅਸਲ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਪੇਂਡੂ ਖਪਤ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਮਾਨ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
Share this content:
Post Comment