ਪੰਜਾਬ ‘ਚ BC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਸਤੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਅਹੁਦਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੂਚਨਾ ਪਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ, ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
391 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ 391 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
12 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ 210 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਦਾਖਲਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਲਦ ਦੋ ਹੋਸਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ 12 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 210 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੌਵੀਂ-ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ-ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
Share this content:
Post Comment