ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੋਣ ਮੁਖੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਭਾਰੂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਘਾਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਹ ਚੁਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀ। ਪਰ 2022 ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਦਹਾਲੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੌਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੀਮਿਤ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ, ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਵਚਨਬੱਧ ਖ਼ਰਚਿਆਂ, ਵਧਦੇ ਵਿਆਜ ਬੋਝ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿੱਤੀ ਦੁਸ਼ਚੱਕਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਪਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ, ਜੋ 2010-11 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, 2016-17 ਵਿੱਚ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 2020-21 ਤੱਕ ਇਹ 87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਆਧਾਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2026-27 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 32,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਪਗ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਆਮਦਨ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਆਧਾਰ ਵਿਸਥਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅੱਜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਪੱਖ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2010-11 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ’ਚੋਂ 16.75 ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 2016-17 ਵਿੱਚ ਇਹ 21 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2020-21 ਵਿੱਚ 20.20 ਰੁਪਏ ਰਹੇ। 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ’ਚੋਂ 19.40 ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਲਗਪਗ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਚਨਬੱਧ ਖਰਚੇ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲਗਪਗ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। 2026-27 ਵਿੱਚ ਇਹ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਰ 2026 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਧਦਾ ਚੱਕਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰਚੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2024-25 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ ਐੱਸ ਡੀ ਪੀ) ਦਾ 4.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। 2025-26 ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ 4.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2026-27 ਵਿੱਚ 4.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਚਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਉਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਾ ਤਦ ਹੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ, ਸਿੰਜਾਈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਣਨ। ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਖ਼ਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਪਗ 4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਗਪਗ 23,654 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਗਾਰੰਟੀਆਂ) ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਲਈ 18,381 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ 2025-26 ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ 10,434 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ ਲਗਪਗ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਛੜੇਵੇਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੋੜ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਦੁਸ਼ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਵਿਆਜ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਖੋਹ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਿਆ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੁੰਗੜ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਆਧਾਰ ਕਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਵਚਨਬੱਧ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬੱਚੇ, ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਏ ਗਏ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ 2022 ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
Share this content:
Post Comment