ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਲ ਸੰਕਟ

ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ‘ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ’ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲੋਂ 56.36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ 309.99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੀਸਦ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ 301.93 ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 281.17 ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 153 ਬਲਾਕਾਂ ’ਚੋਂ 111 ਬਲਾਕਾਂ ’ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਨ ਦਾ ਭੜੋਲਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਪਿੱਛੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਸਿੰਜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਸਿੰਜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਚ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਤਾਂ ਵਧਦੀ ਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਘਾਟ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਘਟ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਲੂਣੀਕਰਨ (Salinity) ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਸਿੰਜਾਈ ਮਾਡਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਖ਼ਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਖ਼ਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਸਿੰਜਾਈ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਫੁਹਾਰਾ ਅਤੇ ਤੁਪਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸੂਖ਼ਮ ਸਿੰਜਾਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ।