ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ : ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ

ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਪੈਦਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ।

ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਐੱਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ ਐੱਮ ਨਟਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ।