ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NHRC ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਗਸਤ – ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ NHRC ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ, ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 77 (ਮਿਤੀ 29.04.2026) ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 77 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਚੋਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਵਾਬਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।

NHRC ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ NHRC ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੱਦ-ਕਾਠ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ “ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ” ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DGP) ਨੂੰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ (ATR) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

NHRC ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।” “ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ.

NHRC ਦਾ ਦਖਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਾਂਚ: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।
• ਐਫਆਈਆਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਦਬਾਅ: ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ।
• ਧਮਕੀਆਂ/ਧਮਕਾਉਣਾ: ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫੋਟੋਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
• ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧ: ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ 4-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ (ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਰਿੱਟ ਵਿੱਚ ਵੀ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤ: ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਈ: ਸਥਾਨਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਵਾਬ: ਨਵੀਂ ਟੀਮ, ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ “ਸੱਚੀ ਚਿੰਤਾ” ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। 20 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਮਨਦੀਪ ਪੰਨੂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ (ਮਹਿਲਾ ਮਾਮਲੇ/ਮਹਿਲਾ ਭਲਾਈ), ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜਾਂਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ, ਨਿਰਪੱਖ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਪੱਖ

ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਮਰੱਥ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪੱਖ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਝੂਠਾ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ” ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਟਰਨ

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ 1% ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪਾਰਟੀ-ਪੱਧਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। phhc.gov ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਾਰੀ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਰੈਕੇਟ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਿੰਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ; ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸੀਐਲਯੂ ਜਾਂਚਾਂ ਈਡੀ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਵਰਤੋਂ-ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਦਾਅ

• ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਿੰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ:
• ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ।
• ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ NHRC ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਿੰਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।