ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ

ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਆਵਰਤੀ ਕਿਰਤ ਬਲ ਸਰਵੇਖਣ (PLFS) ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 29.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 22.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 19.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਇਹ 18.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 14.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 9.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪਲਾਇਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋ, ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ (MSME), ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (PMEGP) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 2,990 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 145.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 29,782 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2026 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਅਨੁਦਾਨ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਉਤਸ਼ਾਹ, SGST ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਛੋਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਗਠਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਉਦਯੋਗ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ 12,726 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2023-24 ‘ਚ 13,166 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।