ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ

ਭਾਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਚੋਣ ਅਤੇ ਮੂਲਾਂਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ’ਚ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੀਬੀਐੱਸਈ, ਆਈਸੀਐੱਸਈ, ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਆਦਿ), ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੂਲਾਂਕਣ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਾ/ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਇੰਜ਼ੀਨਿਆਰਿੰਗ/ਜੇ.ਈ.ਈ) ਮੈਡੀਕਲ (ਨੀਟ), ਲਾਅ (ਸੀਐੱਲਏਟੀ), ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਸੀਏਟੀ), ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ (ਸੀਯੁਈਟੀ), ਨੌਕਰੀ/ਭਰਤੀ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀਆਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਦਿ) ਬੈਕਿੰਗ, ਰੇਲਵੇ, ਡੀਫੈਂਸ (ਐੱਨਡੀਏ, ਸੀਡੀਐੱਸ), ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਵਿਦਿੱਅਕ ਸਮੈਸਟਰ/ਸਲਾਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ)। ਐਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖਤੀ, ਜ਼ਬਾਨੀ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਬਜੈਕਟਿਵ/ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਆਦਿ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕੇਜ਼/ਪੇਪਰ ਵਿਕਰੀ ਦੀਆਂ ਘੱਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਰੁਧ ਵਧਦਾ ਰੋਸ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕੇਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗੰਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਾਹਿਰ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀ ਇੰਨਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਨ ਅਤੇ 2009 ’ਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਧਾਰ (ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੁੱਰਖਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਚ-ਮਾਹਿਰ ਐੱਸ.ਸੋਮਨਾਥ (ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖੀ), ਤਪਨ ਡੇਕਾ (ਆਈ.ਬੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ), ਵੀ.ਕਾਮਕੋਟੀ (ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ ਮਦਰਾਸ), ਅਨੀਤਾ ਕਰਵਾਲ (ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੱਕਤਰ) ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਮੀਨਾ (ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਮਾਹਿਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੋਹਰਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭੱਵਿਖ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਣ।

ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੇੜ ਨਾਲ ਸੰਗਠਤ ਅਪਰਾਧ/ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਕਸਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰਾ ਦਾ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਖੁਲਾਸਾ, ਪੰਹੁਚ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਅੰਖਡਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੂੰਝਲਦਾਰ ਸੰਗਠਤ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਮਾਲਕ, ਪ੍ਰਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੀਕ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਵਾਟਸਐਪ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਆਧੂਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਮੈਸੇਜ਼ਿੰਗ ਨੇ ਲੀਕ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਦਾਖ਼ਲਿਆ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਧਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ’ਚ ਇਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਨਿਆਪੂਰਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ 2024’ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬਧਿਤ ਧਿਰਾਂ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਰੁਧ ਹੋਰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਰੁਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ਼ਸ਼ੀਟ ਫ਼ਾਈਲ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਨਤਕ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ, ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾ ਦੀ ਕੁਰਕੀ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।