8,000 ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 15 ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ

ਮੋਹਾਲੀ, 10 ਜੁਲਾਈ – ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GMADA) ਦੀ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 8,000 ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 15 ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ 2,600 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਅਪਣੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ, ​​ਸੰਸਥਾਗਤ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ 15 ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ।

ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਕਟਰ 87 ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 236 ਏਕੜ, ਸੈਕਟਰ 84 ਵਿਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 313 ਏਕੜ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 101 ਤੋਂ 103 ਵਿੱਚ 321 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ – 1,800 ਏਕੜ – ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੀਆਰ-7 ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ 120 ਤੋਂ 124 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਗਮਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀਐਲਯੂ) ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੌਣ, ਰਾਏਪੁਰ, ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ, ਬਡਮਾਜਰਾ, ਤਰੌਲੀ ਅਤੇ ਝਾਮਪੁਰ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 50 ਏਕੜ ‘ਤੇ ਕਈ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।

ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਗੂਗਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜ਼ਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੱਤਣ, ਸਿਆਉ, ਬੜੀ, ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਕੁਰਦੀ ਅਤੇ ਮਟਰਾਂ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਗਮਾਡਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਮਾਂਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ (ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ) ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਬਾਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।