ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਭਾਰਤੀ ਮੋੜਾ/ਨਿਰਮਲਾ ਸੁਬਰਮ

ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤੈਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਪੱਛਮ 2009 ਦੀ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਧਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਬਟਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ-ਲਾਦਿਨ ਦੇ ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੰਗਾਮੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ’ (ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਰਬ ਬਸੰਤ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਹੁਸਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਲਈ ਝਟਕੇ ਵਾਂਗ ਸੀ। 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਪੱਛਮੀ-ਉੱਤਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ-ਧਰੁਵੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਵਿਧ, ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਸੰਸਾਰ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।

ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮੂਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੋਲਡਮੈਨ ਸਾਕਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਚਾਰ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ‘ਕੁਆਡ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਏ ਰੀਓ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 2009 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਸਥਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ। 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ- ਮਿਸਰ, ਇਥੋਪੀਆ, ਇਰਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯੂਏਈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ; ਬੇਲਾਰੂਸ, ਬੋਲੀਵੀਆ, ਕਜ਼ਾਖਿ਼ਸਤਾਨ, ਕਿਊਬਾ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਯੂਗਾਂਡਾ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਮੂਹ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰਥਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਰੀਓ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਨੇ 31 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਸਾਂਝਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਜੀ7 ਸੰਮੇਲਨ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉਪਰ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਹੇਗ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨ ਅੰਦਰ ਚਲੰਤ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੀਓ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 126 ਪੈਰਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਮੂਹ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਝਲਕ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਰਾਨ ਮੁਤੱਲਕ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਸਸੀਓ) ਦੇ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਉੱਪਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਰੇ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ‘13 ਜੂਨ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਇਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ’ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਰਾ 13 ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਟਰੰਪ ਦੇ ‘ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਸ’ ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੂੰ ਉਲਟਾਅ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਇਸ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀਆਂ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ’ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ, ਚੀਨ ਤੇ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਪੱਛਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਆਉਣ ਦੇ ਮਿਲੇ ਸੱਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਟਰੰਪ ਦੀ ‘100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ’ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਮੁਡਿ਼ਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈ ਸਾਂਝੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਇਸ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ) ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੀ ‘ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ’ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਜਿਬ ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ’ (ਅਫਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ, ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਤੇ ਅਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ) ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ’ਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ’ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੋਰਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੀਜੇ ਤੇ ਆਈਸੀਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ।

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਰੂਸੀ ਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਪਰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋਣ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰੀਖਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ 9 ਦਿਨਾ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣੇ-ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ- ਘਾਨਾ, ਟ੍ਰਿਨੀਦਾਦ ਤੇ ਟੋਬੈਗੋ, ਨਾਮੀਬੀਆ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ (ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ)। ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਹਾਰਥੀ ਅਕਸਰ ਨਕਾਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਦੋ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਤੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ- ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਪਹਿਲਗਾਮ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਐੱਸਸੀਓ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ‘ਇਹ ਜਾਂ ਉਹ’ ਚੁਣਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਬੰਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕੁਆਡ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ।