ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਕਰਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹਨ… ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ (ਵੀਰਵਾਰ) ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ… ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਰਦਾਸਾਂ (ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਮੈਨਸ਼ਨਿੰਗ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ… ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।” ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ CJI ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।” ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਲਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
Share this content:
Post Comment