ਹੁਣ, ਗਿਗ ਵਰਕਰਜ਼, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ, 18 ਜੁਲਾਈ – ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ.ਓ.) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ‘ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੀਐੱਫ ਯੋਜਨਾ’ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਪੀਐਫਓ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ, ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਐਫ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਪੀ.ਐੱਫ.) ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀਮਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮਤ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸਦੀ ਲਚਕਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰਾਂ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਟੌਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਮਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਚਕਤਾ ਅਨਿਯਮਿਤ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ PF ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਕੀ
ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਬਚਤ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੌਜੂਦਾ EPF ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਫੰਡ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
Share this content:
Post Comment