2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਟੈਕਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਜੁਲਾਈ – ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ₹2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. (UPI) ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਚਾਰਜ?
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਪੇਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰੈਵੇਨਿਊ ਮਾਡਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲਾਨ?
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ₹2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ (UPI Transactions) ‘ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਯਾਨੀ 0.5% ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ 0.3% ਤੱਕ MDR ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਧਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨਵੇਂ ਬਦਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਪੇਮੈਂਟ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
Share this content:
Post Comment