Loading Now

ਖੰਨਾ ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਨਿੰਦਾ

ਖੰਨਾ ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਨਿੰਦਾ

ਬਠਿੰਡਾ, 16 ਜੁਲਾਈ – ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਜਿਲਾ ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਖੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਇਨਸਾਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ , ਮੰਗ ਏਹੀ ਹੈ ਕੇ NEET ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਤਾ ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਕਰ ਗਏ । ਏਸੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ , ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਏਧਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ । ਅੰਨਾ ਹਜਾਰੇ ਵੇਲ਼ੇ ਤਾਂ 11 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੰਨਣੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ , ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਏਨਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਏਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ l ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਸੁਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾ.ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਦ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅਗਾਉ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬੇਕਿਰਕ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੀ  ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ l
ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਸ਼ੈਲਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਗੰਭੀਰ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਏ l ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ  ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਵਰਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 250 ਬਲਾਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਭੰਡਾਰੀ ਪਾਰਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਟ ਲਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ l ਉਹ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੇਡ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਨਿਕਲੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ l ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ l ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸਭਾ ਨੇ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ l

Share this content:

Post Comment