ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮਲ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ‘ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਪਰਸਨਜ਼ ਵਿਦ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 2016’ (ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਿਲਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ‘ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਪਰਸਨਜ਼ ਵਿਦ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ’ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਮਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਰਾਹਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਆਈਐਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ “ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤ” ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਵਿਗਾੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ 22 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਪਰਸਨਜ਼ ਵਿਦ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 2016’ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸੋਧ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ‘ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਪਰਸਨਜ਼ ਵਿਦ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 2016’ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ।”

4 ਮਈ ਨੂੰ, ਬੈਂਚ ਨੇ “ਬਰਬਰ” ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ “ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧੇ” ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ “ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧਾ” ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ।