20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ EWS ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੁਲਾਈ – ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੈਟ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ), ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ (unaided) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ (RTE) ਐਕਟ, 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1)(c) ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ (EWS) ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਖਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਟੈਸਟ (ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ) ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢੀ ਗਈ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀ (ਡਰਾਅ) ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. (SMS) ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਲੌਗ-ਇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਡਿਊਲ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਸਟੇਟਸ (ਸਥਿਤੀ) ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਭੁਗਤਾਨ (ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ) ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (DEOs), ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (BPEOs) ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੈਟ ਨੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਇਸ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ।