ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਮੁਲਤਵੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੁਲਾਈ – ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ, 1956’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਬਾਵਨਕੁਲੇ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ
ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਭਾਵਾਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ”
ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ, ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ, ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਦਨਾਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਬਾਵਨਕੁਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Share this content:
Post Comment