ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ

27, ਜੂਨ – ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ-2026 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ BJP ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ, 2026 ਸਬੰਧੀ ਉੱਠੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਬਾਵਨਕੁਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ।

ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ, 2026 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਬਾਵਨਕੁਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਅਤੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਬਾਵਨਕੁਲੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।