ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਨਿਵੇਕਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਸੇਕ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ- ਦੇਖੋ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦਿਉ! ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖੁਦ ਹੀ ਰਾਹਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦ ਹੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ: ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਹੈ! ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਤਾਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਸਮਝਦਿਆਂ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ: ਇਕ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਉ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਮੰਗਿਆ। ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਖ਼ੈਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਦਲਾਉ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੋ ਗਿਆ।
ਅਜੇ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਵੇ ਬਲਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਥਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਸਿ਼ਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੀ ਰਹੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਜੇ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਰਹੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ’ ਨਾਲ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਘੁਟਾਲੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੇਠ ਹਨ ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੋਟਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਪਹੁੰਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਸਮਝ ਹੈ- ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਜੋ ਬੰਦੇ (ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ) ਬੇਚੈਨ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਅਹਿਮ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇਕ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਮੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ
*ਨਸ਼ੇ ਮਿਲਣੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ।
*ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇੰਨਾ ਸੁਖਾਵਾਂ, ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ, ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਪੇ ਔਖੇ-ਸੌਖੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਵੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ।
*ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਘਰੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਘਰੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਲਈ ਬਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਵੱਧ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਸਕੇ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜੇ ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੱਖ ਨਹੀਂ। ਅਫੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇੱਕ-ਦੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਮਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਮਝ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮੈਕ ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਗਿਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਇਉਂ ਸਮੈਕ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਸਮੈਕ ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਆਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮੈਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਕ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੰਗਾਰਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਖੋਹਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਆਖਿ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੁੜੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਨ। ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ, ਅਫਸਰ ਆਦਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਉਭਾਰੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨੇਤਾ (ਸਿਆਸਤਦਾਨ), ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਘਿਉ-ਖਿਚੜੀ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ; ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਨ, ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਫੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ: ਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੀ ਫ਼ਿਕਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ? ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ (ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਲੱਖ) ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਈ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੁਵਾ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ: 98156-08506
