ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਚਮਕ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.7 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਸਿਮਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਹ ਠਹਿਰਾਅ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਪਤ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ,ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਕ ਡੂੰਘੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁਹਾਨੇ ‘ਤੇ ਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਇਸ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝੋਨਾ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਅਲਨੀਨੋ’ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮੀ ਚੱਕਰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਨਸੂਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਕਰਕੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਹਨ,ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਮਾਰਗ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਹੈ, ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਯਾਤ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਰੂਤੀ ਲਈ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਯੂਰੀਆਂ ਦਾ 297.86 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ’ਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਜੋ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਸਥਿਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਖ਼ਤਰਾ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ ,ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਕੇ 2.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੰਪਰ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ,ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ਼ਤਾ ’ਚ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੁੱਚਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਅਧਾਰਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਯੂਰੀਆ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਖਾਦਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਨੁਪਾਤ (4:2:1) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਯੂਰੀਆ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 2013 ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ 2015 ਦੀ ਯੂਰੀਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਈ ਬੰਦ ਪਏ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤਾਂ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਪਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੂਟਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਾਗਤ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਣ ਬਿਜਲੀ, ਹਵਾ, ਸੂਰਜੀ, ਬਾਇਓਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ, ਹਰੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਿਕਾਊ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ’ ਭਾਵ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਫੁਹਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਲ 2026 ਦਾ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਕ ਨਵੀਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ।