ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਹੁਣ ਹਰ ਘੰਟੇ ਸਿਰਫ਼ 12 ਮਿੰਟ ਹੀ ਦਿਖਣਗੇ ਵਿਗਿਆਪਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਮਈ – ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ 12 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾਈ (TRAI) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅਸੀਮਿਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਾਈ (TRAI) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ?
ਉਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਚੈਨਲਾਂ, ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰ (ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ-2012 ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ-ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰਾਈ (TRAI) ਦੀ 10+2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈ ਨੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ 10+2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ?
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈ ਕੋਲ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Share this content:
Post Comment