ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਨਤਾਰਾ ‘ਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਵੈਧ ਮੰਨਿਆ…

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਮਈ – ਜਾਮਨਗਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਨਤਾਰਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਨਤਾਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮੁੱਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਨਤਾਰਾ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਨਤਾਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

ਯੂਏਈ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਸਿਰਫ਼ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, CITES ਪਰਮਿਟਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚਿੜੀਆਘਰ ਅਥਾਰਟੀ (CZA) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੋ ਚਿੜੀਆਘਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਇਰਾਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਨਤਾਰਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ, ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।