ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਪੁਲਾਂਘ
ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੰਨ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਹੱਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਘੁਸਪੈਠ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ 15 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਦਰਅਸਲ, ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਘੁਸਪੈਠ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਬੀਐੱਸਫ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਲਾਗੇ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ 3,323 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
Share this content:
Post Comment