Sarthak PDS scheme ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਮਈ – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (CCEA) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NFSA) ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ “ਸਾਰਥਕ-PDS” ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਛਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ₹25,530 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ (31 ਮਾਰਚ, 2031 ਤੱਕ) ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗੀ।

ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ

ਸਾਰਥਕ-PDS (PDS ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲਿੰਗ-ਇਨਕਮ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਜਨਾ) ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ: “ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਜਿਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ” ਅਤੇ “SMART PDS”। ਇਹ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲਿਆਏਗਾ।

ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪ (FPS) ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ, ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ), ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ (ਐਮਐਲ), ਨੈਚੁਰਲ ਲੈਂਗੂਏਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ (ਐਨਐਲਪੀ), ਅਤੇ ਬਲਾਕਚੈਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਮਾਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ: ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡੇਟਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਬਲਾਕਚੈਨ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ।

ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਏਆਈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

813.5 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ

ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 813.5 ਕਰੋੜ NFSA ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।