ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ – ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ‘ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਿੱਟ ਐਂਡ ਅਵਾਰਡਜ਼ 2026’ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਵਰਗੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟੋਲ ਫੀਸ ਖ਼ੁਦ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਇਕ ਅੰਕ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਗਤ 16 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਇਹ ਲਾਗਤ ਕਰੀਬ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਵਿਚ ਇਹ 8 ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਪਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਪਣੀ 87 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਆਯਾਤ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਟਰੌਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ।