15 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ –  ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਚੋਣਾਂ 15 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2015 ਤਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।  ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤਕ ਸਾਲਾਨਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ/ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 2 ਮਈ, 2026 ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 8 ਮਈ ਤਕ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਕੀਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੀ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ‘ਇਕ ਵੋਟ-ਇਕ ਵਾਰ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਹਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ ‘ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਂਪੇਨ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।