ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਮਾਰਚ – ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (TRAI) ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਵੱਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। TRAI ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਦੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਡੇਡ ਪੈਨਲਟੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹਨ।

ਨਵਾਂ ਟਰਨਓਵਰ-ਅਧਾਰਤ ਪੈਨਲਟੀ ਫਰੇਮਵਰਕ

TRAI ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:

₹500 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ

ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ, ਮਾਮੂਲੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ₹2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ₹5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

₹500 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ₹5,000 ਕਰੋੜ ਵਿਚਕਾਰ ਟਰਨਓਵਰ

ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ, ਮਾਮੂਲੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ₹50 ਲੱਖ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

₹5,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ

ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ, ਮਾਮੂਲੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ₹1 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ₹5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?

ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ (ASR) TRAI ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਡੇਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਮੁੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਟਰਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਰਤੋਂ ਚਾਰਜ (IUC), ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਮੁੱਲਾਂਕਣ, ਰੋਮਿੰਗ ਚਾਰਜ, ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਲੀਜ਼ਡ ਚਾਰਜ। ਗਲਤ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟੈਰਿਫ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ

ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਪਲਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸੱਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ TRAI ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ₹10,000 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ₹20,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ₹5 ਲੱਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ

ਟੈਲੀਕਾਮ ਉਦਯੋਗ ਨੇ 1% ਟਰਨਓਵਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ “ਸੀਮਤ ਜੁਰਮਾਨੇ” ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।