ਪੀ ਐੱਨ ਜੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵਾਧੂ ਐੱਲ ਪੀ ਜੀ

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐੱਲ ਪੀ ਜੀ ਸੰਕਟ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲ ਪੀ ਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਲ ਪੀ ਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਬਣੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਐੱਲ ਪੀ ਜੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣਗੇ।

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐੱਲ ਪੀ ਜੀ ਦੀ ਲਗਪਗ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਹੋਟਲਾਂ ਜਿਹੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਐੱਲ ਪੀ ਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਲ ਪੀ ਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਘਰਾਂ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ (ਪੀ ਐੱਨ ਜੀ) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸਿਟੀ ਗੈਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ (ਸੀ ਜੀ ਡੀ) ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ, ਉਥੇ ਐੱਲ ਪੀ ਜੀ ਵਰਤੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਐੱਨ ਜੀ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲ ਪੀ ਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ; ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਇਆ/ਲੀਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਯੂ ਟੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ।’’