ਪੰਜਾਬ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਕਮ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ

ਫਗਵਾੜਾ, 9 ਮਾਰਚ (ਏ.ਡੀ.ਪੀ ਨਿਊਜ਼) – ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਾਨਾਂ ‘ਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪਸਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁੰਮਟਾਲਾ, ਸਕੇਪ ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਚੋਟ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰ ਜੀਰਾ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਪੀ ਆਰ ਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਉਲਟਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਵਾਸਤੇ ਬਜ਼ਟ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ‘ਚ ਜਿਥੇ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਲੇਖਕਾਂ ਲਈ 2021-22 ਦੇ ਬਜ਼ਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਕਮ 5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕਾਂ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮਦ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਜ਼ਟ ਸਪੀਚ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2018-19 ‘ਚ ਇਸ ਮੱਦ ਲਈ 25.01 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ 2013-14 ਦੇ ਬਜ਼ਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਗਤੀ ਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।

ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਬਜ਼ਟ ‘ਚ ਰਕਮ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ‘ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਰਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।