ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 7 ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਫਰਵਰੀ – ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ SIR (Special Intensive Revision of Electoral Rolls) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 13CC ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੇਡਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰੰਤ ਵਿਭਾਗੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ECI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Share this content:
Post Comment