77ਵਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਅੱਜ, 26 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ 77ਵਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਸੌਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ, ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੋ ਸਾਲ, ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਸਤਾਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋਕ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਤਿਆਗ ਤੇ ਅਸਿਹ ਤਸੀਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸਾਡਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਣਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 1950 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰੂਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾਵਾਨ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼, ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਣਾ, ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਭਾਵ ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਪਛੜੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਵੰਡ ਭਾਵ ਘੋਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਅਤੇ ਅਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।

1950 ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 1951-52 ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਕ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਗਣਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਥਾਈ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1950ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ’ਤੇ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥੁੜਾਂ, ਆਪਸੀ ਵੰਡੀਆਂ, ਗਰੀਬੀ, ਵਖਰੇਵੇਂ, ਘੋਰ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਪੱਛੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੀ।

26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਤੇ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਝਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਸੈਨਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ, ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਤੇ ਝਾਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਾਰਨਾ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਗਣਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 2014 ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਉਪਜ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਤੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਹਾਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਪੱਛੜੇਪਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਕਸਤ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਰਕ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਤੇ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਡੈਮ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਾਰ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ।

1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਣਤੰਤਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨਾਲ 1962 ਤੇ ਪਾਕਿਸਾਤਨ ਨਾਲ 1965 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਜੰਗਾਂ, 1964 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ 1966 ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸੋਕਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 1967 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 9 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਾਰ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਟਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ‘ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਨੇ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਜੂਨ 1975 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਰਹਿਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ 1977 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਆਏ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਗਣਤੰਤਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ, ਬੋਲੀਆਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਕੀਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਬਲਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰਲਗੱਡ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ, ਦਲ ਬਦਲੀ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।

ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਗਣਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਹੁਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹਿਰੂ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਤੰਭ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਦਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਭੈਅ ਪੱਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਤੇ ‘ਮਨਰੇਗਾ’ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਇਸ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।