ਲਿੰਗਕ ਤਰਜੀਹਾਂ

ਲਿੰਗਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰਵੱਈਏ ’ਚ ਸੂਖ਼ਮ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ‘ਦਿ ਇਕੌਨੋਮਿਸਟ’ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਝੁਕਾਅ ਹੁਣ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਮਰਦਾਨਾ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਸੰਨ 2000 ਵਿੱਚ 17 ਲੱਖ ਸੀ, 2025 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਣਨ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਉਲਟ-ਫੇਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ; ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ? ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਠੋਸ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਈਵੀਐੱਫ ਦਾ ਡੇਟਾ ਵੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਝੁਕਾਅ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਭਾਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਲਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਕਾਰਨ), ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਇੱਛਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ-5 (2019-21) ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀ ਮਾਪੇ ਅਜੇ ਵੀ ਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਿਆ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਅਕਸਰ ਸ਼ਰਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਰੇ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਹੇਜ ਵਰਗੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਧੀਆਂ ‘ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ’, ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਇਸ ਆਲਮੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੀਤੀਗਤ ਦਖ਼ਲ ਮਹਿਜ਼ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।