ITR ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੇ ਰਿਫੰਡ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਝੰਜਟ ਹੋਵੇਗਾ ਖ਼ਤਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਜਨਵਰੀ – ਹਰ ਸਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਧਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ—ਇਹ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਜਟ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਤਣਾਅ-ਮੁਕਤ ਬਣ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 (Union Budget 2026) ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ 31 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ITR ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਤਰੀਕ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ITR ਦੀ ਤੈਅ ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ?

ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, “ਹਰ ਸਾਲ 31 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ 31 ਅਗਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਣਾਅ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।” ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰੀਕ (ITR Due Date) ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ, ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰਿਫੰਡ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੰਗ

ITR ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਫੰਡ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਗਭਗ ਹਰ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡੈਲੋਇਟ ਇੰਡੀਆ (Deloitte India) ਨੇ ਬਜਟ 2026-27 ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਰਿਫੰਡ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੈਲੋਇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ (CBDT) ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਹਰ ਪੜਾਅ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ “ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ”, “ਅਪਰੂਵਡ”, “ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਡ ਟੂ ਬੈਂਕ” ਅਤੇ “ਕ੍ਰੈਡਿਟਡ” ਵਰਗੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ “ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੋ” (Raise Concern) ਦਾ ਬਦਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਾਲ ਹੀ SMS ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬਜਟ 2026 ਤੋਂ ਕੀ ਹਨ ਉਮੀਦਾਂ?

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਵਾਂ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ITR ਦੀ ਤੈਅ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਿਫੰਡ ਵਰਗੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।