ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜਨਵਰੀ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੋਣ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਕੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿਬਿਆਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ, ਮਹੀਪਾਲ,ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਘੁੱਦਾ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂਸਰ, ਅਮੀ ਲਾਲ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੂਹਲਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਲਵਰਹਾ,ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਲਵਰਹਾ,ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਨਗਰ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਢੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਹਨੇਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸੋਧਾ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਾਮਾਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਗਰੰਟੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਐਸ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
Share this content:
Post Comment