ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ/ਜਯੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ

ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਪਾਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤੱਥ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਘੂਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਖ਼ਬਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਹਿਤ 14,875 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ 1 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 9 ਕਤਲਾਂ, 8 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ 117 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ 11,385 ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਮੁੰਬਈ ਆਧਾਰਿਤ ‘ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਕੁਲੈਕਟਿਵ’ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਾਰਾ 19 (1) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ, ਲਿਖਤ, ਛਪਾਈ, ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਰਾਏ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਆਦਿ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ‘ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।’

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗਾ?

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1950 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਅੱਗ ਦੀ ਥਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਯਥਾਰਥਕ ਵੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤਾਕਤ’ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮੋਹਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਕੁਲੈਕਟਿਵ’ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ਨੂੰ 8000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 2354 ਹੋਰ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ‘ਐਕਸ’ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 29,118 ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26,641 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ (ਜਪਾਨ) ਫੇਰੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਮਾਨੂਰ ਜੈਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ‘ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ’ਤੇ ਸੰਵਾਉਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2025 ਦਾ ਦਿਨ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰਾਕਰ (32) ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬੀਜਾਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਕਸਰ ‘ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ’ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੀ। ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼’ (ਆਰ ਡਬਲਿਊ ਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਅੱਗੇ ਖੂਹ ਪਿੱਛੇ ਖਾਤਾ’ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2025 ਵਿੱਚ 159ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਅੱਪੜ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 2024 ਵਿੱਚ 151ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਇਰਾਕ, ਸੂਡਾਨ, ਸੀਰੀਆ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। (ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।)

ਆਰ ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜੁਝਾਰੂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੇਵਿਡ-ਗੋਲਾਇਥ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ।

ਆਰ ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ‘ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ’ ਮੀਡੀਆ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਵਰਗੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਏ ਆਈ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਏ ਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ‘ਐਕਸ’ ਹੈਂਡਲ (@AAPPunjab) ਨੇ ਇੱਕ ਏ ਆਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਲਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਆਵਾਜ਼ ‘ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ।’ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਰਟੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰੰਨੀ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ, ਹੂਬਹੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ‘ਡਿਸਕਲੇਮਰ’ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ‘ਡੀਪਫੇਕ’ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਏ ਆਈ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।