ਸੰਨ 2025 ਰਿਹਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਲ

ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੁਧਾਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ’ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ, ਸਾਡੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਦੁੱਤੀ ਹੌਸਲਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਰੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ, ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਧਾਰਿਆ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਇਨਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮਸਲਨ ਜੀਐੱਸਟੀ ’ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ• ਕਰਦੇ ਹੋਏ 5% ਅਤੇ 18% ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਧਾਰਨ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਸੰਨ 1961 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2025 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ-ਆਧਾਰਤ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਵਪਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁਣ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ 100% ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਮੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਧੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬੀਮਾ ਬਦਲ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਿਭੂਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਹਿਤਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੇਬੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇਗੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤਕਨੀਕ-ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰਤਿਭੂਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਹੁਲੇਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬੱਚਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਕ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ, ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਿੱਲ ਆਫ ਲੈਂਡਿੰਗ ਐਕਟ, 2025; ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਪਰਿਵਹਨ ਬਿੱਲ, 2025 ; ਤਟੀਆ ਨੌਕਰੀ ਬਿੱਲ, 2025; ਮਰਚੈਂਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ, 2025 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਿੱਲ, 2025। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਧਾਰਨ ਹੋਈ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੀ। ਸੰਨ 1908, 1925 ਅਤੇ 1958 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 2025 ਦੇ ਨਿਰਸਨ ਅਤੇ ਸੋਧ ਵਿਧੇਅਕ ਰਾਹੀਂ 71 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿੰਥੇਟਿਕ ਫਾਈਬਰ, ਧਾਗੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਪੋਲੀਮਰ ਅਤੇ ਬੇਸ ਮੈਟਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 22 ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਆਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੀਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ, ਮਿਸ਼ਰਧਾਤੂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 53 ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 29 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼੍ਰਮ ਸੰਹਿਤਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਰਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਯੋਗ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੇਤਨ ਭੁਗਤਾਨ, ਬਿਹਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਰਜ ਸਥਲਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਜ-ਬਲ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਅਤੇ ਈਪੀਐੱਫਓ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਜ-ਬਲ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ, ਆਈਸਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲਿਕਟੇਨਸਟਾਈਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸੰਘ (ਈਐੱਫਟੀਏ) ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਐੱਫਟੀਏ) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਸਤ ਯੂਰਪੀ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐੱਫਟੀਏ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਧਿਨਿਯਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਭਿਕੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਏਆਈ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ, ਉੱਨਤ ਨਿਰਮਾਣ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਪਰਮਾਣੂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ, ਕਿਸਾਨੀ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਉਦਯੋਗ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿਚ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।

ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ- ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2025 ਅਧੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੀਚਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਏਕਿਕ੍ਰਿਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਜੀਸੀ, ਏਆਈਸੀਟੀਈ, ਐੱਨਸੀਟੀਈ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੰਨ 2025 ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਾਂ, ਯੁਵਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ, ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਾਡੇ ਦਹਾਕੇ ਭਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਆਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਉਸ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਇਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।