ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਾਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ, ਸੂਬੇ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜੂਰੀ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਮੋਹਾਲੀ, 25 ਦਸੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜੂਰੀ ਕਟਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ  ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

251 ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਕੌਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 67, 68, 79 ਅਤੇ 80 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ-7 ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸੋਹਾਣਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਜਾਂ ਰੋਟਰੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 251 ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਟਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ 251 ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 9 ਦਸੰਬਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਗਲਾਤ ਰਕਬਾ ਸਿਰਫ਼ 3.6%

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoEFCC) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਗਲਾਤ ਰਕਬਾ ਇਸ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 3.67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 4.87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜੰਗਲਾਤ ਰਕਬਾ ਹੈ।