ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ…

ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਗਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-2047 ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 125 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਨਰੇਗਾ ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਵੀ ਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ (1) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਲਗ ਜੀਅ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 125 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ੍ਰਪਾ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨੌਈਅਤ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 (5) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਮਾਨਕ ਵੰਡ ਕਰੇਗੀ। ਧਾਰਾ 4 (6) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੰਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮੂਲ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵੰਡ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਪਲਾਈ ਅਧਾਰਤ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਬਜਟ ਮੁਤਾਬਕ ਢਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਸਮਗਰੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖਰਚ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਭਗ 90:10 ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 22 (2) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫੰਡ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ, ਹਿਮਾਲੀਆਈ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ) ਲਈ 90:10 ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 60:40 ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗਰੀਬ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਪਾਉਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਪਲਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਧੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਰਚ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 1, ਖੰਡ 6 (4) ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਦਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 (2) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੇ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ-ਨਿਅੰਤਰਤ, ਬਜਟ-ਸੀਮਤ ਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, 73 ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਆਰਥਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।